- Post by Admin on 06-09-2022 09:59:07pm
मध्य प्रदेश (मुकेश मिश्रा)/ मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से तबादले पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से जो जरूरी हो वही तबादले किए जाएं इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग शीघ्र ही तबादला नीति जारी करेगा ।इस फैसले से अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा और मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जिले के अंदर के ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। राज संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे । कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया कि किसी भी संवर्ग में 20% तक तबादले किए जा सकेंगे। यदि संवर्ग 200 का है तो 20% और संवर्ग 201 से 2000 तक है तो 10% तथा 2000 से अधिक है तो 5% तक ही तबादले किए जा सकेंगे स्थानांतरण नीति में पहले की तरह ही गंभीर बीमारी, पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने आदि को स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी।

